Sandeep Patel 2 months ago

All IR's (customer-distributors) in service tax parlance, with an annual income of over 10 lacs should be paying service tax for advertising and promotional services which they provide to Qnet as well as to the common public for promoting and distributing Qnet's products... Is that happening ??? ... needs to be checked by the IRS, RBI, DRI etc and the defaulting parties should be penalised. As one knows and from the various articles and pages published on social networking sites, the income generated from kthe business is huge for the top 20% of the members of the pyramid and there exists the potential of a revenue loss for the Government in case the IR's or Qnet or Vihaan or Vanamaala any of their subsidiaries (with multiple cross holdings) fail to submit / pay the requsite taxes. one needs to understand that all IR's themselves are business entities and need to have certain registrations as mandated by law. The bifurcation (if any) of the TDS for commision payouts to IR's by Vihaan/ Qnet needs to be checked.

Having worked in the area of Excise and Service tax as a professional one basic premise I have learnt - Ignorance of the law is not an excuse for not following the law and the above mentioned rule on service tax applicability for customer-distributors have been in existence since 2006... Lot of money for our Government especially from the top 20% of the earning members of Qnet or could be more ...

I am not saying that the business is illegal, however, within the existing framework of the law the above needs to be checked and Vihaan's financial records and payouts to all IR's should be verified.

The policy and procedures of Qnet clearly state that an IR is a contractor and not an employee of the company... Therefore QNet themselves declare that IR's are outsourced agents who are promoting their products and services via word of mouth ... earning a commision for doing so and are therefore individual business entities ....

Some interesting facts to be noted:

Also a point to note that while Vihaan is registered with the MCA since Oct 2011, they have yet to file their balance sheet with the ROC at Bangalore. While the e-filing status is active, the digital signature certifacates have expired. One of the directors also holds a position of a director in another company where the same phenomena can be noticed. Understand from colleagues who are CA's that while DSC's are not mandated by MCA it brings about a transparency in the manner in which a company operates.

I was also little surprised to see that one of the directors of Vanamaala tourism (as listed in the MCA company master data) is also an employee of QVI club... A first glance seemed to be a conflict of interest... QVI earns money from the services it sells to IR's, the director also earns money from the services rendered by Vanmaala (takes home a neat profit) .... but who pays for it ... all the IR's. After all the IR's are the only customer this company has....

Prana health resorts - a QVI club resort is owned by one of the members of the management team of QNet... So while an IR utilises the package and also pays Prana Health resort for occupancy, also pays Vanamaala (owned by an employee of QVI) for availaing the services and the yearly usage fee ... I am not sure any more as to what pay backs are happening in the entire system ...


All this has been gathered from the internet ... are facts based on actual links and photos from various forums and I have validated the same with a couple of IRS officers who are known to me... I would like to use this forum for the "MOTIVATED IR's" to check and see for themselves as to how deep the water is before making any further comments ... The social media truly is the 9th wonder of the world....

vishal vivek 3 months ago

मथुरा की चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) कभी रूपए दूने करने के नाम पर तो कभी जमीन के प्लाट, बंगले देने के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा रही हैं...........

उत्तरप्रदेश मथुरा की चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) देश के विभिन्न हिस्सों में छोटे निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगा रही है। यह मामला अकेले उत्तरप्रदेश का नहीं है, बल्कि उत्तरप्रदेश के अलावा पांच राज्यों में के बी सी एल इंडिया लिमिटेड के फर्जीवाड़े की आशंका है जो खासकर गरीबों को अपना निशाना बना रही है। इस के पुख्ता सबूत हैं इसलिए कृपया के बी सी एल इंडिया लिमिटेड की जांच कर सुनिश्चित करें ताकि कोई धोखाधड़ी का शिकार न हो । जानकारी के अनुसार अनुमानित ठगी 5 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है। के बी सी एल इंडिया लिमिटेड पैसे दोगुने करने के नाम पर लोगों को चूना लगा रही है। यह कंपनी गाय, भैंस, जमीन और फिक्सड डिपॉजिट के नाम पर लोगों को चूना लगा रही है। रातोंरात अमीर बनने का ख्वाब दिखाने वाली कंपनियों की धोखा धड़ी जारी है। यह ठगी का तगड़ा माध्यम है और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई हो। मथुरा की चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) ने खुद को शासन-प्रशासन से बचाने के लिए मीडिया में भी पैर जमाने की कोशिश की है। के बी सी एल इंडिया लिमिटेड ने कल्पतरू एक्सप्रेस अखबार शुरू किया है। अब मीडिया को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) के मालिक और मुखिया ,मीडिया के कारोबार में कदम रखकर राजनीति संरक्षण हासिल करना चाहते हैं। के बी सी एल इंडिया लिमिटेड चिटफंड कंपनी में आज भी धड़ल्ले से लोंगों का पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा है और इस रकम का बड़ा हिस्सा जोखिम भरे कारोबार में लगाया जा रहा है। एजेंटो के जरिए कंपनी ने करोड़ों रूपए इकठ्ठा किया है। एजेंटो के जरिए के बी सी एल इंडिया लिमिटेड की नयी ब्रांचें खोली गई है। जाहिर सी बात है कि एक स्थानीय एजेंट जो जमा जुटाने के लिए 25 फीसदी कमीशन कमा रहा है, लोगों में आसमानी लक्ष्य का विश्वास जगाता है। इनमें से ज्यादातर एजेंट गैर पंजीकृत चिटफंडों से जुड़े होते हैं जिन्हें दोस्ताना और नजदीकी कर्जदाता माना जाता है और ये ही लोगों को लूट रहे हैं। पूरी तरह साफ हो चुका है कि रुपए जमा करने पर दोगुना और चैगुना रकम देने का झांसा देकर हजारों करोड़ रुपए वसूले गये है। जाहिर सी बात है कि जब निजी और सरकारी बैंक 8-10 फीसदी ब्याज पर एफडी दे रहे हैं,तो कोई चिटफंड कंपनी जमाधन को आखिर कैसे दोगुना और चैगुना कर सकती है? चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) रकम दोगुनी होने का लालच देकर निवेशकों की संख्या बढ़ा रही है। पहले इस चिटफंड कंपनी ने जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे जमा कराये, फिर उस पैसे से अखबार,चैनल खोले और आज दलाली करके के बी सी एल इंडिया लिमिटेड को प्रामाणिक बनाने का खेल चल रहा है। यहां यह बता देना लाजिमी होगा कि पिछले दिनों मध्यप्रदेश में ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा करोड़ों का धोखाधड़ी करने वाली मथुरा की इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ कार्यवाही कर सील कर दिया था पर इस के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) की शाखाएं आज भी उत्तरप्रदेश में डंके की चोट पर संचालित हो रही है। वही कल्पतरु उत्तरप्रदेश में संचालित हो रही है जिसके खिलाफ पुलिस ने मध्यप्रदेश में कार्यवाही की थी। ग्वालियर के इंदरगंज थाने की पुलिस ने के बी सी एल इंडिया लिमिटेड के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मध्यप्रदेश में के बी सी एल इंडिया लिमिटेड के मालिक और एमडी की गिरफ्तारी के लिए सरकारी तौर पर ईनाम घोषित किया गया है। पुलिस को के बी सी एल इंडिया लिमिटेड के मालिक और एमडी की तलाश है। कम्पनी के मालिक उत्तरप्रदेश के आगरा और मथुरा में रह रहा है लेकिन पुलिस और प्रसाशन उसको अब भी पकड़ने मैं नाकाम है। सच्चाई यह है कि चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड इन भोले-भाले लोगों के ही नहीं इस देश के भविष्य से भी खिलबाड़ कर रही है। सच कड़वा है कि भोले-भाले निर्धन लोगों की खून पसीने की जिन्दगी भर की कमाई एशोआराम, अय्याशियों और रंगरलियों मे उड़ाई जा रही है। अगर ईमानदारी से खोजे जाएं तो सारे सुबूत मौजूद हैं लेकिन आम जनता की शिकायत सुनने और उस पर अमल न किया जाना समझ के बाहर की बात है और इससे कंपनी के हौसले बुलंद है। आमतौर पर ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि शिकायतकर्ता पुलिस, प्रशासन और कंपनी के बीच उलझकर रह जाता है। अगर अब भी कोई उचित कदम नहीं उठाया तो यह कंपनी लाखों लोंगों को अपनी ठगी का शिकार बनाने में सफल हो जाएगी। यह आर्थिक धोखाधड़ी कितनी गंभीर है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट ने इस तर्क के साथ मामले की जांच सीबीआई को सौंपी कि मध्यप्रदेश राज्य सरकार प्रकरण की पड़ताल में सक्षम नहीं है। राज्य के पास इतने संसाधन और अधिकार नहीं हैं कि वह देश के दूसरे प्रदेशों में सक्रिय फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच कर सकें। इंसाफ की खातिर यही बेहतर होगा कि जांच सीबीआई से कराई जाए। पुलिस, प्रशासन या कोर्ट ने इसे क्लीन चिट दिया या इसने स्वत ही खुद को बेदाग मान लिया। इस कंपनी से गांव का आम आदमी से लेकर जिला मुख्यालय का लखपति भी अच्छी खासी चपत लेने जा रहा है। वर्तमान में के बी सी एल इंडिया लिमिटेड, kalptaru buildtech pvt ltd रुप मे, रियल स्टेट में बिल्डर बन गई है तथा बडे ही गुपचुप तरीके से चुरमुरा मे, निवेशकों को अलॉट की गई जगह को दोबारा बेचा जा रहा है। कभी रूपए दूने करने के नाम पर तो कभी जमीन के प्लाट, बंगले देने के नाम पर कल्पतरु लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ा रही हैं। के बी सी एल इंडिया लिमिटेड लोगों से कम समय में जमा राशि दुगुनी करने के नाम पर व नियम विरूद्ध तरीके से सेविंग, माइक्रो फाइनेंस, चेन सिस्टम,फ्लैट, प्लॉट आदि में लोगों की गाढ़ी कमाई निवेश करवा रही है। निवेशकों की तादाद करीब 5 लाख है। सहारा को भी कोर्ट की वजह से अच्छी खासी रकम निवेशकों ,जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
गौरतलब है कि क्या ये शिकायतें दो-चार दिन में अचानक पैदा हो गई हैं? नहीं,सच तो यह है कि इससे पहले इन शिकायतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। कुल मिलाकर ऐसी धोखाधड़ी के पीछे सरकारी लापरवाही का योगदान ही अधिक है साथ ही भारत में आर्थिक जागरुकता की कमीं भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होता है। आयकर विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कई व्यवसायी भी काले धन को इन कंपनियों में जमा करके दोगुना करने के लालच में रहते हैं। ऐसा ही एक बड़ा वर्ग पुलिस में एफआईआर तक दर्ज करवाने से खौफ खाता है क्योंकि उन्हें मामला दर्ज करवाने पर आय स्रोत सार्वजनिक होने का डर सताता है। इस चिटफंड कंपनी ने राजस्थान में भी लोगों को कम समय में जमा राशि दुगुनी करने के नाम पर धोखाधड़ी की है। चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) द्वारा पैसा देश के बाहर भी गया है। के बी सी एल इंडिया लिमिटेड हवाला कारोबार में भी लिप्त है। किसी भी नन-बैंकिंग कंपनी को आर्थिक लेनदेन करने का अधिकार नहीं है। इस कंपनी ने आरबीआई में अपना पंजीयन नहीं करवाया है। धन परिचालन योजनाएं इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं इसलिए मेरी जनहित में आप से प्रार्थना है कि कृपया कड़ा रुख अख्तियार कर इस चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी को रोका जाए तथा उत्तरप्रदेश के मथुरा जिला के फरह मे स्थित गावं चुरमुरा की भूमि कुर्क कराकर, कंपनी के कर्ताधर्ताओं और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की कृपा करें, साथ ही कंपनी के दूसरे व्यवसाय, प्लांट व दफ्तरों पर तालाबंदी की कार्रवाई के आदेश देने की कृपा करे। इनके गलत कारोबार के चलते पूरा उद्योग बर्बाद हो रहा है जो समाज के निचले स्तरों से जुड़ा होने के चलते चमत्कारिक काम कर सकता था। चिटफंड कंपनियों का कारोबार अवैध है अत जनहित में उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाना चाहिए । के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु)के मुख्यालय गावं चुरमुरा मे, निवेशकों को अलॉट की गई जगह को दोबारा बेचा जा रहा है। जब मूल्य आम जनता के हित से जुड़े है तो यह मामला बेहद गम्भीर रूप से चिन्ताजनक और विचारणीय बन जाता है। उसे देखना समझना अब जरूरी हो गया है। देश के राज्यों में मुकद्दमे में कल्पतरु कंपनी की ओर से पैरवी के दौरान मुख्य तथ्यों को हमेशा छिपाया गया है। भोले-भाले ग्रामिणो, बेरोजगारो को ना-ना प्रकार की स्क्रीम बताकर उनके दिलो-दिमाग में लोभ लालच का बीज अंकुरीत करके,चिटफंड कंपनी के बी सी एल इंडिया लिमिटेड (कल्पतरु) उन्हे ठगने का काम कर रही है। किस तरह रिजर्व बैंक के नियमों में मौजूद कमियों का फायदा उठाते हुए हर गली-कूचे में लाखों की संख्या में निवेशकों को चूना लगाने वाले इस घोटालेबाज कंपनी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। मामला आज सबके संज्ञान में है। यदि एक मामले में पुलिस कार्रवाई कर दे तो कई अन्य छिपे मामले भी तत्काल सामने आ जाएंगे। संभव है, कुछ लोग इन महाठगों के जाल से बच जाएं। देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो देश की भोली जनता जबरदस्त घाटा झेलेगी।

MOHAN 6 months ago

Pay 2,500 for health drink worth 250!

http://timesofindia.indiatimes.com/city/...

MOHAN 6 months ago

MLM offenders Beware:

Kerala will soon amend the law and include Chain-Money offenders into Goonda List.

MOHAN 6 months ago

Please publish the names of all the 87 MLM companies facing probe.

Government must also probe the role of the Registrars of Companies and also whether there was any dereliction of duties on their part.